नवी दिल्ली : भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाच्या न्यायाधीशांसह अनेक अभिनेते आणि उद्योगपतींना विविध श्रेणींची सुरक्षा दिली जाते. ही सुरक्षा का आणि कशाच्या आधारावर दिली जाते हे तुम्हाला माहीत आहे का? कोणाला कोणत्या दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था द्यायची हे कोण ठरवतं? भारतात किती प्रकारची सुरक्षा आहे? या बाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
भारतामध्ये महत्त्वाच्या व्यक्तींना सहा श्रेणींची सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते.
- स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी)
- Z+ (उच्चतम स्तर)
- Z सिक्युरिटी
- Y सिक्युरिटी
5. Y+ सिक्युरिटी - X सिक्युरिटी
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी): स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ही भारत सरकारची एक एजन्सी आहे. भारताच्या पंतप्रधानांच आणि काही बाबतीत त्यांच्या कुटुंबाचं संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी या एजन्सीकडे आहे. 1988 मध्ये भारतीय संसदेत एक कायदा तयार करून या एजन्सीची स्थापना करण्यात आली आहे. एसपीजी पंतप्रधानांचे भारतात आणि परदेशात सतत संरक्षण करते. पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचंही संरक्षण ही एजन्सी करते. पण, इच्छा असल्यास कुटुंबातील सदस्य हे संरक्षण नाकारू शकतात.
यापूर्वी, पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात आणि त्यांनी पद सोडल्यानंतर पाच वर्षांसाठी एसपीजी पंतप्रधानांचे आई-वडील, पत्नी (एसआयसी) आणि मुलांचं संरक्षण करेल, अशी तरतूद होती. पण, विशेष संरक्षण गट (सुधारणा) कायदा 2019 मध्ये यात बदल करण्यात आले. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेव व्यक्ती आहेत ज्यांना एसपीजी संरक्षण देण्यात आलं आहे.
Z+ सुरक्षा: एसपीजी कव्हरनंतर झेड प्लस ही दुसरी सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा आहे. या सुरक्षा कव्हरेजमध्ये सीआरपीएफ कमांडोसह 55 जवानांचा समावेश आहे, जे 24×7 सुरक्षा प्रदान करतात. गुप्तचर माहितीच्या आधारे गरज भासल्यास, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडोच्या रूपात अतिरिक्त सुरक्षा देखील दिली जाते. सुरक्षा कवचामध्ये बुलेटप्रूफ वाहन आणि एस्कॉर्ट्सच्या तीन शिफ्टचा समावेश आहे. झेड प्लस सुरक्षा दलातील कमांडोंना विशेष मार्शल आर्ट्स आणि नि:शस्त्र लढाऊ प्रशिक्षण दिलेलं असतं.
Z सुरक्षा: झेड ही देशातील तिसरी सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी आहे. त्यात कमांडो आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 22 जवानांचा समावेश असतो. Z श्रेणी अंतर्गत संरक्षण मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती पैसे देते. 2021 मध्ये, गृह मंत्रालयाने सांगितलं होतं की, 40 संरक्षित व्यक्तींना झेड प्लस श्रेणी अंतर्गत सुरक्षा कवच देण्यात आलं आहे.
Y+ सुरक्षा: Y+ श्रेणीच्या सुरक्षा कवचामध्ये काही कमांडोसह आठ ते 11 सैनिकांचा समावेश असतो. त्यात दोन पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर्सचा (पीएसओ) देखील समावेश आहे. भारतातील अनेक व्हीआयपींना या दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.
Y सुरक्षा: Y श्रेणीच्या सुरक्षेत एक किंवा दोन कमांडो आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसह आठ सैनिकांचा समावेश असतो. यामध्ये दोन पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर (पीएसओ) देखील असतात. भारतात या श्रेणीची सुरक्षा मिळवणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे.
X सुरक्षा: X श्रेणीमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांचं सुरक्षा कवच मिळतं. यामध्ये दोन सशस्त्र पोलिसांचा समावेश असतो. ही सुरक्षा पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसरच्या माध्यमातून दिली जाते. भारतात या श्रेणीची सुरक्षा मिळवणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे.
एखाद्याला सुरक्षा कशी मिळते?
व्हीआयपींच्या जीवाला धोका असेल तर त्यांना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी सरकारची असते. धोक्याचा सामना करणारी व्यक्ती आपल्या राहत्या घराजवळील पोलीस स्टेशनमध्ये अर्ज दाखल करते. त्यानंतर, व्यक्तीला कोणता धोका आहे हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण गुप्तचर संस्थांकडे पाठवलं जातं. धोक्याची खात्री झाल्यानंतर राज्याचे गृह सचिव, महासंचालक आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांचा समावेश असलेली समिती त्या व्यक्तीला कोणत्या श्रेणीची सुरक्षा द्यायची हे ठरवते. यानंतर त्या व्यक्तीचे तपशील औपचारिक मंजुरीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले जातात. अनेकवेळा सुरक्षा संस्था आणि गुप्तचर संस्था एखाद्या व्यक्तीला आलेल्या धमकीसंबंधी अहवाल देतात आणि त्या आधारे सुरक्षा पुरवली जाते.
सुरक्षा स्तर कशा प्रकारे कार्य करतात?
जर एखादी व्यक्ती Z प्लस श्रेणीची सुरक्षा मिळवण्यास पात्र असेल तर तिला संपूर्ण देशात सुरक्षा मिळते का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. Z+ श्रेणीच्या सुरक्षेत एनएसजी किंवा सीआयएसएफ सुरक्षा एजन्सी तैनात असतात. पण, जेव्हा एखादी व्यक्ती राज्याबाहेर जाते तेव्हा तिच्यासोबत मोजकेच कमांडो असतात. उर्वरित सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी त्या विशिष्ट राज्याची असते. पण, त्यासाठी संबंधित व्हीआयपीला आपल्या दौऱ्याची पूर्व माहिती संबंधित राज्य सरकारला द्यावी लागते.
कोणत्या व्यक्तींना सरकारकडून संरक्षण मिळालं आहे?
मेगास्टार अमिताभ बच्चन, आमीर खान, अक्षय कुमार आणि अनुपम खेर यांना एक्स सिक्युरिटी आहे. शाहरुखच्या सुरक्षेसाठी या पूर्वी फक्त दोन पोलीस हवालदार तैनात करण्यात आले होते. पण, अलीकडेच राज्याच्या गृह विभागाने दहशतवादविरोधी पथकासह (एटीएस) वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि विभागांना पत्र जारी करून अभिनेत्याची सुरक्षा वाढवली आहे. त्याचबरोबर सलमान खानला Yप्लस श्रेणीची सुरक्षा मिळाली आहे. भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी कॅप्टन आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुलीच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. गांगुलीला आता झेड श्रेणीची सुरक्षा आहे. ही सुरक्षा देण्याचा निर्णय पश्चिम बंगाल सरकारने घेतला आहे. या पूर्वी गांगुलीला Y श्रेणीची सुरक्षा होती.
पंतप्रधानांची सुरक्षा
एसपीजी फक्त पंतप्रधानांना सुरक्षा पुरवते. एसपीजी सुरक्षेवर दररोज 1.17 कोटी रुपये खर्च केले जातात. पंतप्रधान जेव्हा एखाद्या राज्याच्या दौऱ्यावर असतात तेव्हा सुरक्षेची जबाबदारी राज्य पोलिसांवर असते. एसपीजीशी संबंधित एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, डीजीपी आणि मुख्य सचिव यांना पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची माहिती दिली जाते. एसएसपी आणि डीएम यांनाही सुरक्षेचा प्लॅन सांगितला जातो. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी कंटिन्जन्सी प्लॅन देखील तयार केला जातो. एसएसपीदेखील पंतप्रधानांच्या ताफ्याचा भाग असतात. शिवाय, पर्यायी मार्गही तयार ठेवला जातो.
एसपीजीमध्ये किती जवान असतात?
– एसपीजीची सुरक्षा सर्वांत कडेकोट मानली जाते. मात्र, त्यात जवानांची संख्या निश्चित नाही. धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही संख्या कमी-जास्त होते. एसपीजीच्या ताफ्यात वाहनं आणि विमानांचाही समावेश असतो.
– एसपीजी कमांडोची सुरक्षा चार स्तरांची असते. पहिल्या स्तरात एसपीजी टीम सुरक्षेसाठी जबाबदार आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी एसपीजीचे 24 कमांडो तैनात आहेत. कमांडोकडे FNF-2000 असॉल्ट रायफल असतात. सेमी-ऑटोमॅटिक पिस्तुल आणि इतर अत्याधुनिक शस्त्रं असतात.
– पंतप्रधान बुलेट प्रूफ कारमध्ये असतात. ताफ्यात दोन आर्मर्ड वाहनं असतात. नऊ हायप्रोफाईल वाहनांव्यतिरिक्त, एक रुग्णवाहिका आणि एक जॅमर असते. पंतप्रधानांच्या ताफ्यात एक डमी कारही धावते. सुमारे 100 जवान या ताफ्यात सहभागी असतात.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18Marathi वर.
