दिल्ली : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठा दणका बसला आहे. बिहार सरकारने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती. आता पटना उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण देणारा कायदा रद्द केला आहे. बिहारमध्ये मागास, अतिमागास, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातींसाठी आरक्षण वाढवलं होतं. बिहारमध्ये नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी समानतेच्या हक्काचं उल्लंघन असल्याचं म्हणत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
बिहार विधानसभेत हा निर्णय 9 नोव्हेंबर 2023 ला संमत करण्यात आला होता. मात्र पटना हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर 11 मार्च 2024 ला याबाबतीतला निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यानुसार आज चीफ जस्टीस के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत 65 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांनी २०२३ मध्ये बिहारच्या विधानसभेत आरक्षणाच्या कायद्यात केलेल्या सुधारणांविरोधातील याचिकेवर निर्णय दिला. नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये राज्य सरकारनं एससी, एसटी, ओबीसी आणि मागास वर्गांसाठी ६५ टक्के आरक्षण केलं होतं. आता उच्च न्यायालयाने ते रद्द केलं आहे. यामुळे आता जातीआधारित ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही.
आरक्षण प्रकरणी गौरव कुमार सह इतरांनी याचिका दाखल केली होती. यावर ११ मार्च रोजी सुनावणीनंतर पटना उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायाधीश के.वी चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गौरव कुमार आणि इतर याचिकांवर सुनावणी केली होती. यानंतर २० जूनला न्यायालयाने निकाल दिला.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18Marathi वर.
